२०८३ श्रावण ६, बुधबार ०७:३१
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश सरकार गठन बारे विवाद सतहतमा आएको छ । कांग्रेसले प्रमुख तीन दलको गठबन्धनमा सरकार बनाउन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरे लगतै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नेकपा एमालेसँग मात्र सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
श्रीलंका भ्रमणबाट फर्किएपछि राजनीतिक भेटघाट र समीकरणको कसरतमा जुटेका अध्यक्ष दाहालले काठमाडौं आएका प्रदेश तहका मुख्य नेताहरूसँगको छलफलमा जारी प्रदेश सरकार गठन विवाद बारे निचोड निकाल्दै कांग्रेसबाट अलग भई एमालेसँग मात्र सहकार्य गर्न निर्देशन दिए ।
कांग्रेस र एमालेबीचको लफडाले मधेश सरकारमाथि संकट उत्पन्न भएको छ । केही दिनअघि मात्रै मधेश प्रदेश सरकारमा सम्मिलित प्रमुख तीन दलले अन्य प्रदेशमा जे भएपनि मधेश प्रदेश सरकारमा केन्द्रिय निर्देशन छुन पनि सक्दैन अभिव्यक्ति दिएका थिए । हुनत कांग्रेस र एमाले दुवै जसपासँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेका थिए । तर जसपाले मुख्यमन्त्री चाहियो भनेर कांग्रेस पछि हट्यो ।
एमालेले दिन मुख्यमन्त्री पद दिन मानेपनि नेकपाले ठाडो अस्वीकार गरेपछि छलफल बीचमै असफल हुन गयो । कांग्रेस र नेकपा दुवै पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्षको निर्देशन आइसकेपछि मधेश सरकारमा उथलपुथल हुने निश्चित छ ।
प्रदेश संसदीय दलका नेताहरुले प्रमुख तीन दल एक ढिक्का भएर जाने निर्णय गरेपनि केन्द्रिय निर्देशपछि अवस्था परिवर्तन हुने देखिन्छ । सुदूरपश्चिम र कोशी लगायतका प्रदेशमा बजेटलाई लिएर एमाले र कांग्रेसबीच तिक्तता बढेसँगै पुरानो समीकरणमा खटपट आएको हो । उता नेकपा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सुदर्शन बरालका अनुसार प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जानबाट रोक्न र राजनीतिक निकास दिन एमालेसँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ ।
कांग्रेस तीन दलको सरकारमा बस्न अनिच्छुक देखिएपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउन र बहुमतको स्थिर सरकार दिन एमालेसँग सहकार्य गर्ने लगभग निश्चित भएको छ । यद्यपि, कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्व हुने भन्ने विषयमा भने अझै अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
यसैबीच एमाले र नेकपाबीच नजिकिँदै गरेको संवादले केन्द्रीयदेखि प्रदेश तहसम्मको राजनीतिक समीकरण बदलिने संकेत देखाएको छ । सातै प्रदेशमा दलहरूको संख्यात्मक जोडघटाउ र शक्ति सन्तुलन हेर्दा सरकार फेरबदलको कसरत रोचक बन्दै गएको छ ।
